जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 41 प्रतिशत लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, वहीं प्रदेश में 90 प्रतिशत लोगों को चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन से प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री निवास पर डूंगरपुर जिले से आए सर्वसमाज के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित कर रहे थे। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।
उन्होंने कहा कि गत सरकारों द्वारा देश में भोजन, रोजगार, शिक्षा, सूचना आदि अधिकार कानून बनाकर आमजन को दिए गए हैं। इसी प्रकार केन्द्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनाकर देशवासियों को देना चाहिए। विश्व के अनेक लोकतंत्रों में सरकारों द्वारा अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। असहाय और जरूरतमंद लोगों को संबल देना एक संवेदनशील सरकार का कर्तव्य है। प्रदेश में राज्य सरकार एक करोड़ वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन दे रही है, ताकि उनको आर्थिक संबल मिल सके। मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है। इससे सरकारी कार्मिकों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कमजोर तबकों को किसी भी प्रकार के उत्पीडऩ एवं अत्याचार से बचाने के लिए अनिवार्य एफआईआर का प्रावधान किया गया है। थानों को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए स्वागत कक्षों का निर्माण किया गया है। सरकार की योजनाओं से आज 46 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा 35 लाख अति निर्धन लोगों को गुजारे के लिए आर्थिक सहायता दी गई। समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर ‘कोई भूखा ना सोएÓ की परिकल्पना को साकार किया गया। उच्चतम न्यायालय ने भी केन्द्र सरकार को निर्देशित किया है कि वह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे।
चिरंजीवी योजना से मिली आमजन को राहत
गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। इस योजना के तहत प्रदेशवासियों के लिए 10 लाख तक का इलाज नि:शुल्क कर दिया गया है। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे अंग प्रत्यारोपण वाले उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है एवं पूरा खर्चा सरकार वहन कर रही है। आमजन के लिए आईपीडी-ओपीडी उपचार, सभी प्रकार की दवाइयां और महंगी जांचें नि:शुल्क कर दी गई हैं। साथ ही, प्रदेशवासियों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।
संविधान की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य
गहलोत ने कहा कि 75 वर्ष में देश में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत हुई हैं। देश में मतदाताओं के द्वारा चुनी गई सरकारें ही सत्ता में आई है। इसके विपरीत कई पड़ोसी देशों में सैन्य शासन स्थापित हुआ है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान की मूल भावना के पालन से ही सुशासन स्थापित किया जा सकता है। संविधान की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संविधान द्वारा देश में महिलाओं को लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही वोट का अधिकार दिया गया, जबकि कई विकसित देशों में इसमें काफी समय लगा।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल ने गहलोत को डूंगरपुर जिले के पुनाली में आयोजित होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा के बारे में अवगत करवाया तथा भाग लेने के लिए आग्रह किया। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनन्दन किया। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से गरीब को गुणवत्तापूर्ण इलाज एवं शिक्षा नि:शुल्क मिल रही है। जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया ने कहा कि राज्य सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं में समाज के कमजोर तबके का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। इस अवसर पर दिनेश खोड़निया, गौरव यादव सहित बड़ी संख्या में जन-प्रतिनिधि, समाजसेवी एवं आमजन उपस्थित थे।
