जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है तो वहीं शहरी में भी रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की गई है। इसका खर्च राज्य उठाएगी। 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी, इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। अंशदायी पेंशन योजना खत्म। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। वेतन की आधी पेंशन मिलेगी। नई पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था। अब पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। 1 अप्रैल 2022 से संविदाकर्मियों की सैलरी 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए लिए जाएंगे। इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ देय होगा। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा।
कृषि बजट
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ किया। संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन शुरू होगा, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में खेती के लिए टीएसपी क्षेत्र के किसानों को 25 प्रतिशत एक्सट्रा अनुदान मिलेगा। अगले 2 साल में 20 हजार किसानों को 400 करोड़ का अनुदान मिलेगा। पहले साल 10 हजार किसानों को फायदा होगा। इसी प्रकार मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 40 करोड़ अनुदान मिलेगा। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।इसके अलावा राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू किया जाएगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा। इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे। 1 लाख अकृषि परिवारों को कर्ज मिलेगा। किसानों के लिए सरकार ड्रोन की खरीद करेगी। ड्रोन के माध्यम से कीटनाश्कों का स्प्रे करवाया जाएगा। एफपीओ को ड्रोन दिए जाएंगे। एफपीओ से किसान ड्रोन किराए पर ले सकेंगे।
औद्योगिक क्षेत्र
- पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर पेट्रोकेमिकल इंवेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा। इसके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीर फोर्स आरआईएसएफ का भी गठन किया जाएगा। इसके लिए 2000 भर्तियां होंगी।
सामाजिक क्षेत्र
सामाजिक क्षेत्र:
- आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन होगा।
- 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देगी सरकार।
- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू योजना होगा। इसमें 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को – 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिए जाएंगे।
- गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी अब कोविड पैकेज का लाभ मिलेगा। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों की कोविड से मौत पर 50 लाख का पैकेज मिलेगा।
युवा वर्ग
- दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फेसिलेशन सेंटर बनेगा। इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ठहर सकेंगे।
- जुलाई 2022 में होगी रीट परीक्षा, पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी।
- एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा।
- अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी
बिजली
- 50 यूनिट मुफ्त बिजली। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इससे उपर के कंज्यूमर को स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4000 करोड़ रुपए का खर्च होगा।
स्वास्थ्य
- चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इंप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी इसमें इस बार जोड़ी गई है। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे।
- सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस होगा। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा, 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा।
- अगले साल 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगें। एसएमएस अस्पताल, जयपुर में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- 1000 उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्न्नत करते हुए 100 नए पीएचसी खोले जाएंगे।
- जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा।
शिक्षा
- 3800 सैकंडरी स्कूल सीनियर सेकंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000—1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे।
- अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा, अंग्रेजी के 10 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी।
भाजपा करती रही विरोध
मुख्यमंत्री के बजट भाषण का भाजपा विरोध कर रही है। भाजपा विधायक रीट को लेकर तख्ती लेकर सदन में प्रदर्शन करते नजर आए। भाजपा रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रही है।
Author: indianews24
