चंडीगढ. पारदर्शिता और किसानों के सशक्तिकरण को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यभर में किसानों को 1 अप्रैल, 2022 से डिजिटल जे-फार्म उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। पंजाब मंडी बोर्ड (पीएमबी) की इस नई पहलकदमी के बारे में बताते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस फैसले से 9 लाख से अधिक रजिस्टर्ड किसानों को फायदा होगा। मान कहा कि किसानों को मंडियों में बेची जाने वाली कृषि उपजों के लिए जे-फॉर्म आढतियों और खरीदारों द्वारा सिस्टम पर बिक्री की पुष्टि के बाद डिजिटल रूप से साथ ही उनके वाट्सएप पर मुहैया किए जाएंगे। इस प्रयास को ऐतिहासिक करार देते हुए भगवंत मान ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य राज्य के किसानों को सिस्टम द्वारा तैयार प्रामाणिक डिजिटल जे-फार्म साथ के साथ मुहैया करना है, जो इसको पीएमबी की वेबसाइट द्धह्लह्ल https://emandikaran-pb.in, आढ़ती के लागिन आइडी और डिजीलाकर से, भारत सरकार के डिजिटल दस्तावेज वैलेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।गौरतलब है कि जे-फार्म मंडियों में किसानों की कृषि उपज की बिक्री की रसीद है। पहले आढतियों द्वारा हाथों से जारी किया जाता था। रबी और खरीफ की फसल के मंडीकरण सीजन 2021-22 के दौरान ई-जे-फार्म (केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खऱीदे गए धान और गेहूं के लिए) जारी करके पंजाब मंडी बोर्ड देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खऱीदे गए धान और गेहूं के लिए यह डिजिटल जे-फार्म हर समय पर उपलब्ध होंगे। प्रामाणिकता को सुनिश्चित बनाने के लिए, डिजिटल जे-फार्म क्यूआर कोड, वाटरमार्क और यूनीक नंबर के साथ आता है। प्रवक्ता ने कहा कि डिजीलाकर में जे-फार्म कानूनी रूप से 8 फरवरी, 2017 को जीएसआर 711 (ई) की ओर से अधिसूचित किए गए सूचना प्रौद्यौगिकी के नियम 9 ए (डिजिटल लाकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा जानकारी के रख-रखाव) नियम, 2016 के अनुसार मूल दस्तावेजों के बराबर है। इनका प्रयोग वित्तीय संस्थाओं, आमदनी कर छूट, सब्सिडी के दावों, किसान बीमा आदि से वित्त जुटाने के लिए किया जा सकता है और इनको आनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।
