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प्रतीकात्मक तस्वीर |
नई दिल्ली. देश में कोरोना की सुनामी रुकने का नाम ही ले रही हैं। हालात ऐसे हैं 24 घंटे में ही चार लाख नए केस सामने आए हैं। शुक्रवार रात 11 बजे तक 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के सर्वाधिक 4,02,209 नए मामले सामने आए हैं। जबकि इन राज्यों में 3 हजार 455 लोगों की संक्रमण के कारण मौत चुकी है। देश में लगातार चौथे दिन तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि ये आंकड़े राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों की ओर से जारी किए गए थे। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, ओड़ीशा और जम्मू कश्मीर में अब तक के सर्वाधिक मामले सामने आए। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 62,919 नए मामले सामने आए। वहीं इस अवधि में 828 लोगों की मौत हुई। विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान राज्य में 69,710 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 6,62,640 है। देश में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में 34,626, दिल्ली में 27,047, कर्नाटक में 48,296, केरल में 37,199, तमिलनाडु में 18,692,बिहार में 15,853, छत्तीसगढ़ में 14,994, गुजरात में 14,605, हरियाणा में 13,833, पश्चिम बंगाल में 17,411, आंध्र प्रदेश में 17,354, राजस्थान में 17,155, मध्य प्रदेश में 12,400, ओड़ीशा में 8,681, तेलंगाना में 7,646, पंजाब में 6,132, झारखंड में 5,961, अरुणाचल प्रदेश में 194, दादर नागर हवेली और दमन दीव में 184, मिजोरम में 140, उत्तराखंड में 5,654, जम्मू कश्मीर में 3,532, असम में 3,197, गोवा में 3,024, हिमाचल प्रदेश में 2,358, पुदुचेरी में 1,195, चंडीगढ़ में 724, मणिपुर में 271, मेघालय में 229, नगालैंड में 226, सिक्किम में 205, लद्दाख में 108, लक्षद्वीप में 105 और अंडमान निकोबार में 59 नए मामले सामने आए।
उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक झगड़ा बंद करने को कहा
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से \’राजनीतिक झगड़ाÓ बंद करने और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र से बातचीत शुरू करने को कहा। शीर्ष अदालत ने कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान मामलों में वृद्धि को \’मानवीय संकटÓ करार दिया और आप सरकार से कहा कि वह लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करें। दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि वह उसके सुझावों का अक्षरश: पालन करेगी और हरसंभव तरीके से केंद्र सरकार के साथ सहयोग करेगी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा, \’राजनीति चुनाव के लिए है, लेकिन इस मानवीय संकट के समय हर जीवन महत्वपूर्ण है और उसे बचाने की आवश्यकता है। कोई भी राजनीतिक झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपको केंद्र से बातचीत शुरू करनी है और इस समस्या का समाधान करना है।Ó पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि यह विरोधात्मक मुकदमा नहीं है और सभी पक्षों को समस्या से निपटने के लिए समाधान तलाशना है।
