जयपुर. खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं चित्तौडगढ़़ जिले के प्रभारी प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीडियों कॉफ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के प्रभारी सचिव डॉ. जोगाराम एवं जिला कलक्टर श्री अरविन्द कुमार पोसवाल भी शामिल हुए। खाचरियावास ने निरोगी राजस्थान अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, कोविड टीकाकरण, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बजट घोषणा के कार्यों की प्रगति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान, हथलेवा योजना, रसद, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जन सूचना पोर्टल, विद्युत सप्लाई की जिला स्तरीय अधिकारियों से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल 15 दिन खोला, 28 मई तक योजना में जुड़वा सकते हैं नाम
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब एवं जरूरतमंद लोग जो खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने से वंचित रह गए, ऐसे लोगों के नाम जुड़वाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को 15 दिन के लिए पुन: खोला गया है।खाचरियावास ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत् ई-मित्र के माध्यम से आवेदन 13 मई से 28 मई, 2022 तक जुड़वा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्रावधानों के तहत अधिसूचित मानदंडों के अनुरूप पात्र परिवारों का चयन 32 समावेशन श्रेणियों एवं 7 निष्कासन श्रेणियों के मापदंडों के आधार पर अपीलीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने पीपीटी के माध्यम से जिले में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपर्णा गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर गितेश मालवीय, उप-वन संरक्षक सुगनाराम जाट एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने पत्रकारों से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। खाचरियावास ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित हो इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
