1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर में 2397.54 हैक्टेयर भूमि का आवंटन, प्रदेश में मेडि-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, नाथद्वारा में संचालित होगा वेलनेस सेंटर, सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 में संशोधन, सभी राज्य कर्मचारी जीपीएफ की परिधि में
जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रदेश के युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दिलवाने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाडिय़ा के नाम से भरतपुर के चिकित्सा महाविद्यालय और विद्यालय का नामकरण करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, कृषि मण्डियों को सुदृढ़ करने, राज्य सेवा कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती लागू करने, नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने एवं प्रदेश में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलोजी संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही सोसाइटी के बायलॉज का भी अनुमोदन किया। यह सेंटर प्रदेश के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में स्थापित होगा। इससे प्रदेश में युवाओं को नवीनतम आईटी टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं वर्चुअल रियलिटी में सर्टिफिकेट कोर्सेज करने व मल्टी-डिसिप्लिनरी रिसर्च के अवसर मिलेंगे। इसी उद्देश्य से बजट सत्र 2021-22 में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस निर्णय से अब संस्थान में आईटी की अग्रणी फर्मों के साथ प्रशिक्षण सहभागी के तौर पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) कर प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। इससे राज्य के तकनीकी स्नातक नवीनतम प्रोद्यौगिकी में कोर्स कर सकेंगे। इससे आईटी इंडस्ट्री में उनकी मांग बढ़ेगी। साथ ही राजस्थान में भी तकनीकी विशेषज्ञों की स्थिति और मजबूत होगी।
भूतपूर्व मुख्यमंत्री पहाडिय़ा के नाम पर मेडिकल कॉलेज एवं स्कूल
भरतपुर के भुसावर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण श्री जगन्नाथ पहाडिय़ा के नाम से करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल स्थानीय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय का नामकरण भी स्वर्गीय पहाडिय़ा के नाम से करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि श्री पहाडिय़ा राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार व हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं।
कृषि मण्डियों को सुदृढ़ करने के लिए अहम फैसला
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कृषि मण्डियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अहम फैसला लिया है। इसमें राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम-1961 की धारा 17 एवं धारा 17-ए के वर्तमान प्रावधान मण्डी प्रांगण की चारदीवारी के स्थान पर ‘मण्डी क्षेत्र के प्रावधान के लिए मण्डी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है। इससे मण्डी क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों एवं व्यापारिक फर्मों द्वारा कृषकों से क्रय की जा रही विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय पर मण्डी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। कृषक हितार्थ मण्डी क्षेत्र में नियमन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। इससे मण्डी प्रांगण व उसके बाहर के मण्डी क्षेत्र में भी किए जा रहे व्यवसाय पर भी मण्डी शुल्क एवं कृषक कल्याण फीस की वसूली प्रभावी हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि मण्डी समितियों द्वारा संग्रहित मण्डी शुल्क का व्यय मण्डी प्रांगणों के संचालन, रख-रखाव, नवीन विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर किया जाता है। कृषक कल्याण फीस का व्यय किसान कल्याण कोष में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
जैसलमेर में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन
मंत्रिमंडल में जैसलमेर जिले के ग्राम बांधा में 9479.15 बीघा (2397.54 हैक्टेयर) राजकीय भूमि मैसर्स अडानी रिन्यूवेबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। यह आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन) नियम-2007 के तहत होगा। प्रदेश में सौर ऊर्जा पर आधारित उत्पादन ईकाई की स्थापना से विद्युत ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही स्थानीय रोजगार के अवसरों और राज्य की राजस्व अर्जन में भी बढ़ोतरी होगी। उल्लेखनीय है कि करीब 13 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं, सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक 30 हजार मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वर्तमान सरकार द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए करीब 16 हजार हैक्टेयर भूमि मंत्रिमंडल के अनुमोदन से आवंटित की जा चुकी है।
राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 में संशोधन
मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव की क्रियान्विति के क्रम में दिनांक 01-01-2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 के प्रावधान लागू होंगे। ये कार्मिक निर्धारित जीपीएफ अभिदान की कटौती कराते हुए जीपीएफ के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 01-01-2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के समान ही जीपीएफ की परिधि में आ जाएंगे।
सामाजिक संस्था के माध्यम से संचालित होगा मेडि-टूरिज्म वेलनेस सेंटर
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 की बजट घोषणा की पालना में नाथद्वारा में मेडि-टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना एवं संचालन के लिए निर्णय लिया है। प्राकृतिक, योग एवं आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अनुभवी सामाजिक संस्था के माध्यम से जिला स्तर की सोसाइटी के तत्वाधान में पायलट बेसिस पर सेंटर संचालित होगा। इसमें गायत्री परिवार ट्रस्ट, राजसमंद एवं उनके द्वारा गठित एस.पी.वी अर्बुदारण्य आरोग्य संस्थान नाथद्वारा द्वारा बिल्ली की भागल, तहसील खमनौर में आयुर्वेद विभाग को आवंटित भूमि पर सेंटर संचालित करने का फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। देशी-विदेशी पर्यटकों एवं रोगियों को आयुर्वेद एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। इससे निरोगी राजस्थान की संकल्पना को पूर्ण किया जा सकेगा। इसी तर्ज पर नीतिगत निर्णय के तहत राज्य के अन्य पर्यटन एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के समीप भी अनुभवी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ?से सेंटर स्थापित करने के निर्देश आयुर्वेद विभाग को दिए गए।
नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति अवसर, तीन नए पद सृजित करने का निर्णय
मंत्रिमंडल बैठक में नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राज्य में समकक्ष संवर्गों के समान ही नेत्र सहायक संवर्ग में भी पदोन्नति के अवसरों के लिए पदोन्नति क्रम में तीन नए पद यथा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ग्रेड-1, ऑप्टोमेट्रिस्ट एवं ऑप्थेल्मिक ऑफिसर सृजित किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में संशोधन होने से कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति के लाभ मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नेत्र सहायक संवर्ग में एकल पद यथा नेत्र सहायक का पद ही विद्यमान है।
राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी में संशोधन
मंत्रिमंडल ने राजस्थान में डिस्टलरीज, ब्रेवरीज तथा बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए पूर्व में निर्धारित प्राथमिकताओं और राज्य की राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में संशोधन का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य में सतही व परिशोधित जल का उपयोग कर इथेनॉल व डिस्टलरीज, ब्रेवरीज एवं बॉटलिंग प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे। इससे भारत सरकार की नीति के अनुरूप इथेनॉल बनने पर पेट्रोल व डीजल में इथेनॉल मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा, जिससे ईंधन में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा तथा राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। किसानों, उद्यमियों व कामगारों के लिए लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे।
