कृषि पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, पदोन्नति करने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री निवास पर कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों सहित हजारों कार्मिकों ने आभार जताया। श्री गहलोत द्वारा कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, नए पद सृजित करने, भर्तियां कराने, कृषि व कृषक कल्याण के लिए अलग कृषि बजट पेश करने, कृषि संसाधनों के विस्तार कराने सहित अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र और कृषक कल्याण के लिए देश में पहली बार राजस्थान में अलग कृषि बजट पेश कर सौगात दी गई है। अब कृषि पर्यवेक्षकों सहित विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि कृषि संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर किसानों को लाभांवित करें। उन्होंने कहा कि कृषि पर्यवेक्षकों की कृषि विभाग में अहम भूमिका है। कृषि पर्यवेक्षक किसान और राज्य सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कार्मिकों के हितों में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता के साथ पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू कर राज्य कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। कार्यक्रम के दौरान समिति के पदाधिकारियों सहित कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री दिनेश कुमार, आयुक्त कानाराम सहित बड़ी संख्या में कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के कर्मचारी हितों में निर्णयों से कृषिपर्यवेक्षकों के 4,343 पद, सहायक कृषि अधिकारी के 302 पद और कृषि अधिकारी के 97 पदों सहित कुल 4,940 पदों पर भर्ती की गई है। इनमें से 4,859 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। पदोन्नति के लिए वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के 2500 पदों की मंजूरी दी गई है। सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति में अनुपात 50:50 से 60:40 कर दिया गया है। कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक पद पर 100 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान किया गया है।

साथ ही कृषि विभाग में नवीन पद स्वीकृत करने से अतिरिक्त निदेशक के 18 पद, संयुक्त निदेशक के 50 पद, उपनिदेशक के 125 पद, सहायक निदेशक के 180 पद, जिला और उप जिला स्तर पर सहायक कृषि अधिकारियों के 1520 पद हो गए हैं। राज्य सरकार ने किसानों को तकनीक की जानकारी देने और समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 2021-22 में विभाग में 1000 नए कृषि पर्यवेक्षक के पद मंजूर किए हैं।