जयपुर. टीकाराम जूली, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि राज्य सरकार दलितों के प्रति संवेदनशील है और दलितों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि दलितों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का विकास कोष का प्रावधान किया गया है। छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाएं भी ऑनलाइन की गई है। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के प्रकरणों में भी राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। उन्होंने कहा कि जालौर मे हुई घटना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा एक सामाजिक समरसता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा जिसमें बच्चों के साथ खाने-पीने, बैठने, काम आदि किसी प्रकार का भेदभाव ना करने के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में विभाग को कार्य योजना बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
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