चूरू. उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुशासन का काला चिट्ठा जारी किया। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की पंचायतराज संस्थाओं को पंगु बनाकर छोड़ दिया है। राठौड़ अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने दो वर्ष के शासन में ग्रामीण विकास को अवरूद्व कर दिया है। इतना समय बीत जाने के बावजूद वित्त आयोग का गठन तक नहीं किय गया। इससे साफ है कि राज्य सरकार नाकाम हो चुकी है। राठौड़ ने पत्रकारों को बताया कि भाजपा शासन के दौरान पांचवे वित्त आयोग द्वारा जो 2065 करोड़ की राशि जारी की गई थी वह राशि वर्तमान कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता की वजह से आमजन तक नहीं पहुंच पाई है। राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर छत हो योजना प्रारंभ शुरू की थी। इस योजना में राजस्थान सरकार को अपने हिस्से के लगभग 1400 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने नहीं दिए है। जिससे यह महत्वाकांक्षी येाजना प्रदेश में अधरझूल में लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा ऊर्दू अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। जिसको लेकर अल्पसंख्यक युवाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने आंदोलन का समर्थन भी किया हैं। राठौड़ राहुल गांधी पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने सरकार बनने के दस दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी लेकिन दो वर्ष गुजर जाने के बावजूद किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है।राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचार कांग्रेस सरकार को कलंकित करते हैं। ऐसी सरकार के मुखिया को नैतिकता के आधार पर स्तीफा दे देना चाहिए। हालात ऐसे उपज गए हैं कि प्रदेश में इस सरकार के दो वर्ष के शासन में 57 प्रतिशत अपराध बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली दरों में वृद्धि कर आमजन की जेब पर डाका डालने का काम किया है। सरकार का ध्यान केवल अपना अस्तित्व बचाए रखने में है। पत्रकार वार्ता में निर्वमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, बसंत शर्मा, नरेन्द्र काछवाल, सीताराम लुगरिया, दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, पदमसिंह राठौड़ सहित अनेक लोग मौजूद थे।