जयपुर. 11 दिन से चल रहा गुर्जर आंदोलन अब समाप्त हो गया है। जिन मांगों को लेकर गुर्जर पटरी पर बैठे थे। आज वहीं पटरियां खाली हो जाएगी और हालत पहले जैसे सामान्य नजर आने लगेंगे। क्योंकि सरकार और गुर्जरों के बीच छह मांगों पर सहमति बन गई है। इन मांगों को लेकर मंत्री मंडलीय उप समिति व 17 सदस्यीय गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच समझौता हुआ है। सरकार की ओर से तैयार किए 6 बिंदुओं के समझौता पत्र पर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने भी सहमति जता दी है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुर्जर नेता कर्नल बैंसला मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत से मिलने उनके आवास गए। बैंसला के साथ उनके पुत्र विजय बैंसला व अन्य गुर्जर प्रतिनिधि भी थे। विजय बैंसला ने कहा कि वे गुर्जर नेताओं के साथ पटरी पर जाएंगे। वहां गुर्जर समाज से चर्चा कर आंदोलन समाप्त करने की विधिवत घोषणा करेंगे। समझौता वार्ता के बाद सरकार ने 6 बिंदु का समझौता पत्र जारी कर दिया। विजय बैंसला ने बताया कि प्रक्रियाधीन भर्तियों व बैकलॉग को लेकर मामला नहीं सुलझा है। इसके लिए बैठकें और होनी हैं। उन्होंने कहा कि जो मांगें पिछले 2 सालों से पूरी नहीं हो रही थीं, वे इस समझौते में हो गईं। पिछले दिनों सरकार के मंत्री व गुर्जरों (हिम्मत सिंह गुट के गुर्जर) का जो समझौता हुआ था, वह मान्य नहीं है। आपको बता दें की सब कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा व खेल मंत्री अशोक चांदना को बैंसला के साथ हुई वार्ता में शामिल नहीं किया गया। इनके स्थान पर बीडी कल्ला, सुभाष गर्ग व टीकाराम को शामिल किया गया था। सब कमेटी में बिजली-पानी मंत्री बीडी कल्ला, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग और राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की ओर से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ समझौता किया है। बता दें कि सरकार और गुर्जर समाज के प्रतिनिधि दल के बीच जयपुर में 2.30 बजे से बातचीत हुई। इसमें कर्नल बैंसला, उनके बेटे विजय और समाज के बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक मुख्य सचिव निरंजन आर्य द्वारा ली गई। इसमें डीजीपी एमएल लाठर, गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभय कुमार, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
ये 6 मांगें थीं
- आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और आश्रित सदस्य को नौकरी दी जाएगी।
- आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
- देवनारायण योजना अंतर्गत जयपुर में एमबीसी वर्ग के बालिका छात्रावास के लिए 50 बेड मंजूर हो चुके हैं। 50 नए बेड भी स्वीकृत किए जाएंगे।
- प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी।
- एमबीसी के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन शृंखला के समकक्ष लाभ देंगे।
- 15 फरवरी 2019 को मलारना डूंगर में हुए समझौता बिंदु 5 के अनुसार भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।