सर्कुलर में संशोधन किया जाएगा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद 34 साल पुराने राजस्व विभाग के सर्कुलर में संशोधन किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के दफ्तरों, एजेंसियों के लिए मुफ्त जमीन का प्रावधान जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि अब तक केंद्र सरकार के दफ्तरों को पैसा लेकर जमीन आवंटित करने का प्रावधान था। संशोधन किए जाने के बाद अब आम जनता को सीधा लाभ पुहंचाने वाले विभागों के साथ केंद्रीय विद्यालयों, केंंद्र के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों, जनहित से जुड़े विभागों को मुफ्त जमीन मिल सकेगी।
महंगी की थी जमीन
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); गहलोत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार के विभागों, बोर्ड, निगम के लिए हाल ही में जमीन महंगी की थी। नगरीय विकास और आवासन यूडीएच विभाग ने हाल ही में 2017 की जमीन आवंटन नीति में संशोधन किया था। इसके जरिए जमीन महंगी की थी। शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार के विभागों को जमीन की आरक्षित दर रिजर्व प्राइस और उसके ऊपर 15 प्रतिशत लेने का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार के बोर्ड, निगम, केंद्रीय उपक्रमों को रिजर्व प्राइस की 150 प्रतिशत राशि और ऊपर से उसका 15 प्रतिशत राशि जोड़कर जमीन आवंटित करने का प्रावधान किया था।
