समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले पात्र व्यक्ति को करें लाभान्वित:मीना

जयपुर. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना ने कहा कि सरकार की मंशा अनुसार समाज के अंतिम छोर तक रहने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को विभाग की योजनाओं से हर हालत में लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की योजना से जुड़े सभी विभागीय अधिकारी निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास मंत्री बुधवार को शासन सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए अभियान चलाया जाए जिससे लोगों को रोजगार स्थानीय स्तर पर ही मिल सके। उन्होंने योजना के तहत करवाए जाए जा रहे कार्यों का भौतिक निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंनेे विभिन्न योजना के तहत झालावाड़,पाली एवं जिले में किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाने के भी निर्देश दिए।

कार्यों की जियो टैगिंग की जाए
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की जियो टैगिंग हर हालत में कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत स्वीकृत कार्य को हर हालत में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बने हुए जॉब कार्ड की समीक्षा एवं स्वीकृत कार्यों को मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाए। उन्होंने मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऎप पर योजना से संबंधित सभी जानकारी आगामी एक माह में अपडेट करने के निर्देश दिए।

बाड़मेर एवं उदयपुर जिलों में स्टेट लेवल कमेटी करेगी जांच
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि बाड़मेर एवं उदयपुर जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए आवास बड़ी संख्या में रिजेक्टेड किए गए हैं इसकी जांच स्टेट लेवल टीम से करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इसमें पात्र व्यक्ति के नाम बिना कारण के रिजेक्टेड पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)के तहत पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्धारित अवधि मेंकार्यों का पूरा किया जायें
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि डांग मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कार्यों को 3 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक नहीं करवाया है इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देंश दिए है। उन्होंने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को 31 मार्च तक पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।

कम प्रगति वाले जिलों को दिया जाए नोटिस
पंचायती राज मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत व्यक्तिगत शौचालय की प्रगति एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण की प्रगति के बारे में समीक्षा करते हुए कहा कि ओडीएफ प्लस में जिन जिलों की प्रगति कम है उन्हें नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने बांसवाड़ा जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 500व्यक्तिगत शौचालय की ग्राउंड रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत भवन निर्माण एवं अंबेडकर भवन निर्माण की प्रगति के बारे में आवश्यक जानकारी लेकर समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।वीडियो कांफ्रेंस में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, ग्रामीण विकास के शासन सचिव डॉ. के .के पाठक, पंचायती राज सचिव पी.सी किशन पंचायती राज निदेशक डॉ. घनश्याम सहित संबंधित विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।