जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 50 नगरीय निकायों में ड्रेनेज एवं गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए 200 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। गहलोत की इस स्वीकृति से नगरीय निकायों में ड्रेनज सिस्टम मजबूत होगा तथा गंदे पानी का निस्तारण सुव्यवस्थित रूप से हो सकेगा। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार उक्त राशि में से 50 करोड़ रुपये का वित्त पोषण 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से तथा 150 करोड़ की राशि का वित्त पोषण आरयूडीएफ से किया जाएगा। इस राशि से जलभराव क्षेत्रों में ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी।
