इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से बदल सकती है शहरों की तस्वीर - मुख्य सचिव

जयपुर. मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है तथा इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर श्रम नियोजन और नगरीय सौन्दर्यीकरण के कार्यो के माध्यम से इस योजना को मॉडल स्कीम बनाने का प्रयास किया जाए। साथ ही जिला कलेक्टर्स एवं विभागीय अधिकारियों को तय समयावधि में सौन्दर्यीकरण सम्बंधित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष से सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनांतर्गत अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए युद्ध स्तर पर पंजीकरण करवाए जाए और जिला स्तर पर नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जाए।

श्रीमती शर्मा ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर्स इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग और समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। वहीं मुख्यमंत्री नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अन्तर्गत यूनिफॉर्म फैब्रिक आपूर्ति, सिलाई राशि हस्तांतरण सहित अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए तय समयावधि में शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019 की समीक्षा के दौरान कहा कि कार्यस्थलों पर सिलिकोसिस से बचाव हेतु जारी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही सिलिकोसिस रोग की रोकथाम के लिए मिशन मोड़ पर प्रयास करने के निर्देश भी दिए । श्रीमती शर्मा ने राज्य सरकार के चिंतन शिविर में निर्णीत विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कार्य बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि चिंतन शिविर में निर्धारित किए गए कार्य बिन्दुओं पर वर्क प्लान तैयार किया जाएगा ताकि उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकें।

मुख्य सचिव ने बजट घोषणाओं (वर्ष 2019-20 से 2022-23) से सम्बन्धित भूमि आंवटन के कार्यो की प्रगति समीक्षा की तथा लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। बैठक में चिन्हित संकेतकों पर आधारित एस्पिरेशनल ब्लॉको से सम्बन्धित जिला कलेक्टर्स को रैंकिंग सुधार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की स्थायी समिति की बैठक से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सम्बन्धित संभागीय आयुक्त एवं सम्बन्धित जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा की। श्रीमती शर्मा ने ई-फाईल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स आगामी 15 फरवरी तक ई-फाईल प्रणाली को शत प्रतिशत रूप से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में आयोजन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें।