जयपुर. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 में अलवर जिले की एक लड़की कविता बाई का सलेक्शन हुआ था। उसे सीआईडी-आईबी में नौकरी मिलनी थी, लेकिन पुलिस वैरिफिकेशन के दौरान कविता के घर एक लैटर आया, जिसमें उसे पुलिस कांस्टेबल के लिए अपात्र घोषित किया था। लड़की के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना बताकर उसे अयोग्य घोषित कर दिया। चूंकि लड़की 9 साल पहले ही आपराधिक केस में बरी हो चुकी थी। ऐसे में लड़की ने एडवोकेट सुरेश खिलेरी के जरिये राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर हुए होम सेके्रट्री सहित तीन जनों को नोटिस जारी करके आदेश दिए हैं कि जब तक इस मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक कांस्टेबल का एक पद रिक्त रखा जाए।
एक पत्र पहुंचता है और कर दिया अपात्र घोषित
यह मामला अलवर जिले के भिवाड़ी निवासी कविता बाई का है। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट सुरेश खिलेरी ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम अगस्त 2022 में आया था। जिसमें कविता बाई पास हुई थी। शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद जब अंतिम चयन की मेरिट जारी की तो उसमें कविता का भी कांस्टेबल के पद पर चयन हो गया था। चयन होने के बाद कविता ने अपने शैक्षणिक दस्तावेज के साथ कविता के खिलाफ दर्ज हुए केस और उसमें हुए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए शपथ पत्र पेश किया था। बाद में कविता के घर एक पत्र पहुंचता है जिसमें लिखा था कि वह पुलिस कांस्टेबल पद के लिए योग्य नहीं है। इस पत्र में लिखा था कि कविता के खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसकी वजह से वह इस पद के लिए पात्र नहीं है। चूंकि कविता उस मुकदमें में वह 9 साल पहले ही बरी हो चुकी थी। ऐसे में उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल ने याचिका को स्वीकार कर राज्य सरकार के गृह सचिव, डीजी (भर्ती) और सीआईडी-सीबी के एसपी को नोटिस जारी करते हुए भर्ती में एक पद रिक्त रखे जाने के आदेश दिए।
सर्कुलर के नियमों के तहत अपात्र नहीं मान सकते
एडवोकेट सुरेश खिलेरी का कहना है कि पुलिस मुख्यालय के भर्ती विभाग की ओर से किसी अभ्यर्थी को पात्र और अपात्र माने के संबंध में दो सर्कुलर हैं। उन सर्कुलर में दिए निर्देशों के अनुसार कविता बाई को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। खिलेरी ने जस्टिस आलोक शर्मा की ओर से दिए तीन फैसलों का भी हवाला दिया जिनमें ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए पात्र माना गया था। खिलेरी ने हाईकोर्ट से आग्रह किया तो जस्टिस सुदेश बंसल ने इस याचिका को स्वीकार करके हुए होम सेक्रेट्री सहित तीन को नोटिस जारी किए हैं। होम सके्रट्री और पुलिस मुख्यालय की ओर से जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
ये है पूरा मामला
अलवर जिले के भिवाड़ी हुए एक झगड़े के दौरान वर्ष 2010 में दर्ज किए गए एक मामले में कविता बाई का भी नाम था। करीब साढे तीन साल तक यह प्रकरण चला और अप्रेल 2014 में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए कविता को बरी कर दिया था। केस से बरी होने के बाद कविता पर कोई प्रकरण लंबित नहीं था। एडवोकेट खिलेरी का कहना है कि हालांकि ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान ईमित्र संचालक की लापरवाही की वजह से इस केस का जिक्र नहीं किया था लेकिन चयन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन के साथ जब दस्तावेज जमा कराने थे। तब इस केस में हुए फैसले की प्रतिलिपि पेश कर दी गई थी। साथ में एक शपथ पत्र भी दे दिया था। खिलेरी का कहना है कि पुलिस मुख्यालय की भर्ती सेल की ओर से जारी सर्कुलर में साफ लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन या चरित्र सत्यापन दोनों में से एक में केस का हवाला दिया जाना चाहिए। ऐसे में कविता बाई को नौकरी से वंचित करना न्याय संगत नहीं है।
