जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में वजीवन योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जूली ने कहा कि योजना के तहत चिन्हित जातियों के आरटी ई से वंचित रहे बच्चों के फीस का पुर्नभरण किया जाता है। उन्होंने बैठक में आरटीई की शर्त हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के कार्यो में 70 प्रतिशत विभाग का हिस्सा तथा 30 प्रतिशत एमएलए /एमपी अथवा मनरेगा मद से व्यय का प्रावधान है उसे हटाकर चिन्हित जातियों की बस्तियों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए शत प्रतिशत विभागीय व्यय पर सहमति हुई है।
जूली द्वारा अनुजा निगम, शिक्षा विभाग और आरएसएलडीसी को वर्तमान सर्वे का डेटा उपलब्ध कराना ताकि विभाग चिन्हित जातियों के व्यक्तियों को अपनी योजनाओं से लाभान्वित करा सकें के निर्देश प्रदान किये गये है बैठक में, शासन सचिव डॉ समित शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारगण उपिस्थत रहे।
